नए सत्र से होगा लागू

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف دخول جميع اللاجئين ومنع دخول مواطني سبع دو ل إسلامية تظاهرات عدة في ج ميع أنحاء الولايات المتحدة كما لاقى ادانات واسعة من العالم . ويرى البعض في الق رار التنفيذي محاولة من ترامب للوفاء بوعوده الانتخابية بأن "ي عيد لأمريكا عظمتها". ولكن ما هو القرار الذي أطلق عليه "حظر المسلمين"؟ وعلى من يؤثر فعليا؟ الق رار يعلق برنامج الولايات المتحدة لاستقبال اللاجئين لمدة 120 يوما. ويحظر دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى. ويحظر لمدة 90 يوما دخول المواطنين من دول ذات أغل بية مسلمة- سوريا والعراق وإيران وليبيا والسودان والصومال واليمن. ولا يشمل الحظر بعض أنواع التأشيرات مثل الصادرة للدبلوماسيين والعاملين بالأمم المتحدة. ويضع القرار حدا لعدد الل اجئين المسموح باستقبالهم خلال عام 2017 بـ50 ألف لاجئ مقابل 110 آلاف وفقا لقرار الرئيس السابق باراك أوباما. يمنح الأولوية للأقليات الدينية التي توا جه اضطهادا في أوطانها. وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية إن الأولوية في طلبات اللجوء إلى الولايات المتحدة التي يقدمها سوريون ستكون للمسيحيين

कोटा के जेके लोन अस्पताल से तक़रीबन अस्सी किलोमीटर दूर बारां  गांव के अंतिम छोर पर बने एक हरे रंग के मकान में रहने वाले युवा दम्पति टोनू और रेखा गोंड़ के नवजात शिशु ने बीती 23 दिसंबर को अस्पताल में दम तोड़ दिया. मृत्यु के वक़्त रेखा और टोनू का बेटा सिर्फ़ तीन दिन का था. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह पिछले 36 दिनों में को टा के जेके लोन अस्पताल में दम तोड़ने वाले 110 ब च्चों में से वह भी एक था. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह पीले फूलों वाली लाल जुराबों, पुरानी साड़ी और हरी शॉल में सिमटी बैठी  रेखा शुरुआती जनवरी की ठंड में ठिठुर रही थी. चेहरे पर गहरी उदासी चिपकी हुई थी. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह नवजात के बारे में पूछने पर कुछ  देर के लिए शून्य में देखती रहीं. फिर मद्धम आ वाज़ में बोलीं, "सिर्फ़ तीन दिन का था इसलिए नाम भी नहीं  रख पाए थे. मेरे पास तो तीन दिन में से सिर्फ़  एक रात रहा. ठीक से देखा भी नहीं उसे. चेहरा भी याद नहीं". मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह अपनी गर्भनाल से नौ  महीने तक सींचने के बाद भी, अपने ही बेटे  का चेहरा याद कर

नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर केर ल और केंद्र में टकराव बढ़ गया है. मंगलवार को केरल विधानसभा ने नागरिकता संशोधन क़ानून को हटाने की मांग संबंधी प्रस्ताव को पारित कर दिया है. मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केरल विधा नसभा समेत किसी विधानसभा को नागरिकता पर क़ानून या प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं है. रविशंकर प्रसाद के इस बयान को टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रमुखता से छापा है. प्रसाद ने कहा कि ऐसी सारी शक्तियां केवल संसद के पास है. रविशंकर प्रसाद ने कहा, "यह क़ानून पूरे देश के लिए है. सीएए का भारतीय मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है. इससे पहले प्रधा नमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने यूगांडा और श्रीलंका के तमिलों को भारत की नागरिकता दी थी. अगर कांग्रेस ने पहले यही काम किया है तो अब वो क्यों विरोध कर रही है. यह कांग्रेस का दोहरा मानदंड है. सीएए का भारत के किसी भी नागरिक से कोई संबंध नहीं है. यह क़ानून पूरी तरह से संविधान सम्मत है." कुछ राज्यों में जारी विरोध को दरकिनार करने के लिए सीएए के तहत नागरिकता देने की पूरी