नए सत्र से होगा लागू

अगर सब कुछ ठीक रहा तो लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार  UBI यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम को देशभर में लागू कर देगी. इस योजना के लागू होने के बाद किसान, व्यापारी और बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2,000 से 2,500 रुपये तक की निश्चित रकम मिलेगी. मोदी सरकार का यह प्‍लान गेमचेंजर साबित हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि बेरोजगारों को पैसे देने की यह योजना पहली बार किसी देश में लागू होगा . फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों में इस तरह की योजनाएं सालों से चल रही हैं. आज हम आपको इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे ही देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां इस तरह की योजना लागू है. फ्रांस द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के देशों में फ्रांस ऐसी जगह है, जहां बेरोजगारों को सबसे ज्‍यादा सुविधाएं मिलती हैं. अगर 2017 के आंकड़ों पर गौर करें तो यहां बेरोजगारों को सरकार सालाना करीब 7 हजार यूरो (5.6 लाख के करीब) की मदद करती है. यानी महीने के हिसाब से 46 हजार रुपये का भत्‍ता मिलता है. हालांकि बेरोजगारों को भी कुछ शर्तों के साथ यह भत्‍ता मिलता है. जर्मनी इसी तरह जर्मनी में भी कई स्‍तर पर बेरोजगारों को पेम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने कार्यकाल के दौरान अब तक संवाददाता सम्मेलन नहीं आयोजित करने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तंज कसा है. मनमोहन ने अपनी किताब 'चेंजिंग इंडिया' के विमोचन के मौके पर कहा कि उन्हें प्रेस से बात करने में कभी डर नहीं लगा. मनमोहन ने कहा, "मैं कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था, जिसे प्रेस से बात करने में डर लगता हो. मैं नियमित तौर पर प्रेस से मिलता था, और जब भी मैं विदेश दौरे पर जाता था, लौटने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन ज़रूर बुलाता था." उन्होंने कहा, "लोग कहते हैं कि मैं एक मौन प्रधानमंत्री था, लेकिन यह किताब उन्हें इसका जवाब देगी. मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपनी उपलब्धियों का बखान नहीं करना चाहता, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं, वे पाँच खंडों की इस पुस्तक में मौजूद हैं." मनमोहन सिंह का बयान ऐसे समय में आया है, जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी अबतक के कार्यकाल के दौरान एक भी संवाददाता सम्मेलन आयोजित न करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कस चुके हैं. मनमोहन ने देश के भविष्य के बारे में कहा कि तमाम गड़बड़ियों के बावजूद भारत

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी (59) को शुक्रवार को दो बड़े मामलों में राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील की जांच की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। इस मामले में विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार ने डील में पक्षपात कर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को ऑफसेट पार्टनर बनवाया। दूसरी तरफ रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और जियो की डील को लेकर दूरसंचार विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह सोमवार तक एनओसी जारी कर देगा। आरकॉम 18,000 करोड़ रुपए में अपने असेट्स मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो को बेच रहा है। आरकॉम ने दूरसंचार विभाग के खिलाफ याचिका दायर की थी आरकॉम-जियो डील को लेकर पिछले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरकॉम 2 दिसंबर तक 1,400 करोड़ रुपए की कॉरपोरेट गारंटी दे और दूरसंचार विभाग 9 दिसंबर तक एनओसी जारी करे। आरकॉम ने गारंटी जमा करवा दी लेकिन, तय समय तक दूरसंचार विभाग ने एनओसी जारी नहीं की तो आरकॉम ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। दूरसंचार विभाग के खिलाफ आरकॉम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। दूरसंचार विभाग ने अदालत में क